छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

रायपुर : Mahadev App Betting Case: (छत्तीसगढ़) भाजपा के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने करोड़ों रुपये के महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपियों में से एक बताया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

राज्य पुलिस विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान बघेल के अलावा कई अन्य "कई राज्यों के प्रभावशाली व्यक्ति" भी इसमें शामिल पाए गए।

छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग द्वारा सोमवार को हाई-प्रोफाइल मामले को सीबीआई को सौंपने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

शर्मा, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्ति विभिन्न राज्यों से हैं और उनमें से कुछ विदेशी भी हैं।

शर्मा ने कहा, "भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। विभिन्न वर्गों से मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है।"  छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आया यह घोटाला राज्य में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच तीखी नोकझोंक का एक कारण रहा है।

इस मामले में दर्ज 70 से अधिक मामलों की जांच विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई।

ऐप के अंतरराष्ट्रीय संचालकों को ट्रैक करने में मदद के लिए इंटरपोल की मदद ली गई, जिन पर मध्य पूर्व और यूरोप के देशों से संचालन करने का संदेह है।

सूत्रों के अनुसार, दुबई में प्रमुख व्यक्तियों से पूछताछ, जहां माना जाता है कि ऐप के कुछ मुख्य संचालक रहते हैं, ने चल रही जांच में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किए हैं।

रिपोर्टों से पता चलता है कि मनोरंजन उद्योग की कुछ जानी-मानी हस्तियों से भी ऐप के प्रमोटरों और संचालकों के साथ उनके कथित संबंधों के लिए पूछताछ की गई थी।

पिछले साल 21 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सहित 14 आरोपियों के नाम थे।

ईडी ने अस्थायी रूप से 41 करोड़ रुपये जब्त किए हैं - जो अपराध की आय बताई जाती है।

 इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के बाद ईडी के कहने पर दुबई पुलिस ने प्राथमिक प्रमोटरों में से एक प्रमुख व्यक्ति रवि उप्पल को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, ईडी ने हवाला ऑपरेटरों से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी के बाद 417 करोड़ रुपये भी जब्त किए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि सरकार ने करोड़ों रुपये के महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपियों में से एक बताया गया है। राज्य पुलिस विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान बघेल के अलावा कई अन्य "कई राज्यों के प्रभावशाली व्यक्ति" भी इसमें शामिल पाए गए। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग द्वारा सोमवार को हाई-प्रोफाइल मामले को सीबीआई को सौंपने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। शर्मा, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्ति विभिन्न राज्यों से हैं और उनमें से कुछ विदेशी भी हैं।  शर्मा ने कहा, "भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न वर्गों की ओर से मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है।" छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आया यह घोटाला राज्य में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का एक कारण रहा है। इस मामले में दर्ज 70 से अधिक मामलों की जांच विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई। इस ऐप के अंतरराष्ट्रीय संचालकों को ट्रैक करने में मदद के लिए इंटरपोल की मदद ली गई, जिन पर मध्य पूर्व और यूरोप के देशों से संचालन करने का संदेह है। सूत्रों के अनुसार, दुबई में प्रमुख व्यक्तियों से पूछताछ, जहां माना जाता है कि ऐप के कुछ मुख्य संचालक रहते हैं, ने चल रही जांच में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किए हैं। रिपोर्ट बताती है कि मनोरंजन उद्योग की कुछ जानी-मानी हस्तियों से भी ऐप के प्रमोटरों और संचालकों के साथ उनके कथित संबंधों के लिए पूछताछ की गई। पिछले साल 21 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अपना पहला आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सहित 14 आरोपियों के नाम थे।  ईडी ने 41 करोड़ रुपए की धनराशि अस्थायी रूप से जब्त की है, जिसे अपराध की आय बताया जा रहा है।

प्रमुख प्रमोटरों में से एक प्रमुख व्यक्ति रवि उप्पल को ईडी के कहने पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के बाद दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

इसके अलावा, ईडी ने हवाला ऑपरेटरों से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी के बाद 417 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं।

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